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Railway New Ticket Rules 2026: Mandatory Aadhaar for Priority Booking and 60% DA Hike Confirmed

Railway New Ticket Rules 2026: Mandatory Aadhaar for Priority Booking and 60% DA Hike Confirmed

By Admin Central Pay Commission | January 8, 2026

रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम लागू: आधार लिंक नहीं तो नहीं मिलेगा प्रायोरिटी विंडो, साथ ही 60% DA पर लगी मुहर

नई दिल्ली: साल 2026 के पहले हफ्ते में ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। रेलवे बोर्ड ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने और वास्तविक यात्रियों को सुविधा देने के लिए आधार-आधारित बुकिंग (Aadhaar-authenticated booking) के नियमों को सख्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर, श्रम ब्यूरो के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) अब 60% होने जा रहा है।

रेलवे का नया ‘आधार’ नियम: जानें क्या बदला

रेलवे बोर्ड ने 5 जनवरी 2026 से अपने दूसरे चरण (Phase 2) के नियमों को लागू कर दिया है। अब जिन रेल कर्मचारियों या यात्रियों का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे रिजर्वेशन खुलने के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

Admin Central Pay Commission की रिपोर्ट के अनुसार, 12 जनवरी 2026 से यह नियम और भी सख्त हो जाएगा। उस दिन के बाद से बिना आधार लिंक वाले यूजर्स पहले दिन रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यह कदम विशेष रूप से उन रेल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो रेलवे पास या प्रिविलेज टिकट का उपयोग करते हैं। उन्हें तुरंत अपना आधार लिंक करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें प्रायोरिटी विंडो का लाभ मिल सके।

60% DA का गणित: वेतन में होगी शानदार बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और उत्साहजनक खबर है। नवंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़ों में 0.5 अंकों की वृद्धि देखी गई है, जिससे सूचकांक 148.2 पर पहुँच गया है। इस गणना के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) अब **60%** के करीब पहुँच गया है।

चूंकि सरकार केवल पूर्ण संख्या (Whole Number) पर ही विचार करती है, इसलिए 59.93% को भी आधिकारिक तौर पर 60% ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि जुलाई 2025 से मिल रहा 58% DA अब 2% बढ़कर 60% हो गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च या अप्रैल 2026 (होली के आसपास) होने की संभावना है।

एरियर और 8वें वेतन आयोग का असर

चूंकि 8वें वेतन आयोग (8th CPC) का कार्यकाल भी 1 जनवरी 2026 से शुरू माना जा रहा है, इसलिए यह 60% DA नए वेतन ढांचे के निर्धारण में एक ‘इन्फ्लेशन बफर’ का काम करेगा। कर्मचारियों को जनवरी से लेकर घोषणा होने तक का अंतर ‘एरियर’ के रूप में एकमुश्त मिलेगा।

अगर आप डाक विभाग या किसी अन्य स्वायत्त संस्थान में कार्यरत हैं, तो अपने DA वृद्धि और एरियर की सटीक गणना के लिए हमारे 8th Pay Commission Salary Calculator का उपयोग करें। हमने इसमें नवीनतम 60% DA के मापदंडों को अपडेट कर दिया है।

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